(१) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्ला भित्रको जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दा र संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिम उच्च अदालतले सुनुवाई गर्न आदेश दिएको मुद्दामा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(२) जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कसैले कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपले थुनामा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको प्रचलनको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(३) जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कुनै व्यक्ति वा निकायले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पु¥याएमा वा आघात पु¥याउने आशङ्का भएमा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(४) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र संघीय कानून बमोजिम अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर र प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ ।